भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै आएको लेदोसहितको विनाशकारी बाढीमा मुलुकले धेरै कुरा गुमाएको छ । विकास हुँदै गरेको, बस्ती बसिरहेको ठाउँ क्षणभरमै बगर बनेको छ । त्यसलाई फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन ठूलो आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । लाखौं नागरिक बाढीले विस्थापित भएका छन् । उनीहरूको पुनःस्थापना सरकारको काँधमा छ ।
आर्थिक मात्र नभई मानसिक रूपमा समेत क्षतविक्षत भएकाहरूलाई मानसिक रूपमा पुनःस्थापित गर्न निकै कठिन छ । बाढीमा कसैले सिंगो परिवार गुमाएका छन् त कसैले छोराछोरी र आमाबुवा । बाढीले नागरिकलाई कहिल्यै बिसेक नहुने घाउ दिएको छ । डेढ हजार नागरिकको शव भेटिएको छ भने हजारौंको अत्तोपत्तो छैन । एक महिना हुन लागिसक्दा पनि खोजी कार्य सकिएको छैन । शव निकाल्न र बेपत्ताको खोजी गर्न अझै महिनौं लाग्ने देखिन्छ । तीनवटै सुरक्षा संयन्त्र उद्धारका लागि खटिएका छन् ।
भोकप्यास, थकान बिर्सिएर र ज्यानको बाजी थापेर उद्धारमा अहोरात्र खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई नागरिकले त धन्यवाद दिएका छन् नै, सरकारले पनि मिहिनेतको कदर गर्दै छ । फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीका निम्ति सरकारले दैनिक खाजा र प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।सेना, सशस्त्र र प्रहरीलाई खाजा खर्चबापत दैनिक एक हजार रुपैयाँँ दिइने भएको छ । त्यसैगरी, तलबको ५० प्रतिशतलाई ३० प्रतिशतले भाग लगाएर प्रोत्साहन भत्ता दिने भनिएको छ । यही प्रयोजनका लागि फिल्डमा खटिएकाको विवरण पठाउन देशभर सर्कुलर भइसकेको छ ।

बिज्ञापन

यता, सुरक्षाकर्मीले पनि सरकारलाई आर्थिक सहयोग गर्दैछन् । प्रहरीको तर्फबाट महानिरीक्षकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको तलब काटेर ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ । आइजीदेखि एसएसपीसम्मका १५, डिएसपी र इन्स्पेक्टरको १२ दिन तलब कटौती गरेर कोषमा जम्मा गरिनेछ । त्यसैगरी, वरिष्ठ सईको आठ, नायव निरीक्षक र सहायक निरीक्षकको ६, हवल्दार र जवानको पाँच, कार्यालय सहयोगीको दुई दिनको तलब कट्टा गरिँदै छ । कूल ७६ हजार ८५५ प्रहरी कर्मचारीको तलब कटाउँदा हुन आउने ४३ करोड ३७ लाख ८१ हजार ७७९ मध्ये ४० करोड कोषमा र तीन करोड ३७ लाख ८१ हजार ७७९ रुपैयाँँ कल्याण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय छ । प्रहरीले दिवंगतका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँँ सहयोग गर्ने भएको छ ।